चंडीगढ़ : पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने राज्य के लोगों को सस्ते दामों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के मद्देनजर गुरुवार को वाणिज्यिक खनन साइटों (सीएमएस) के ठेकेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमे उन्होंने कहा की ठेकेदारों को लोगों को उचित दरों पर रेत और बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
ठेकेदारों से मुलाकात के दौरान गोयल ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने लोगों को लूटने वाले रेत माफिया को खत्म कर दिया है। अब सार्वजनिक और व्यावसायिक खनन स्थलों पर रेत मात्र 5.50 रुपये में उपलब्ध है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। रेत की कीमत 5.50 रुपये प्रति घन फुट सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अब तक 73 सार्वजनिक खनन स्थलों और 40 वाणिज्यिक खनन स्थलों के समूह चालू हैं। 73 सार्वजनिक खनन स्थलों से अब तक कुल 47.19 लाख मीट्रिक टन में से 18.38 लाख मीट्रिक टन रेत निकाली गई है, जबकि 40 वाणिज्यिक खनन स्थलों के समूहों से 34.50 लाख मीट्रिक टन रेत निकाली गई है, जिनकी नियोजित निष्कर्षण क्षमता है। 138.68 लाख मीट्रिक टन बजरी हटा दी गई है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और वाणिज्यिक दोनों स्थलों पर 132.99 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेत और बजरी अभी भी उपलब्ध है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में कुल 150 सार्वजनिक खनन स्थल और 100 वाणिज्यिक खनन स्थल खोलने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा सार्वजनिक खनन स्थल लोगों को स्वयं रेत खनन करने और बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे उपलब्धता बढ़ती है और बाद में बाजार दरें कम हो जाती हैं।
अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि हम राज्य में खनन अधिनियम और नियमों के तहत अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक अवैध खनन गतिविधियों और 1360 एफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
